नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

• नेपालको बैधानिक कानुन,२००४ :

राणा शासनमा नै निर्माण गरिएको पहिलो संविधान हो । यो लागु भएन । नेपालमा संवैधानिक आवश्यकतालाई महसुस गर्ने योगदानका रुपमा यस संविधानलाई लिन सकिन्छ ।

• नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ :

२००७ सालको जनआन्दोलनको परिणामका रुपमा यो संविधान निर्माण भएको थियो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान हो । यसले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जग हाल्ने काम गर्यो ।

• नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१५ :

यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा निर्माण गरिएको पहिलो संविधान हो । यसले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्दै कानुनी राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ ।

• नेपालको संविधान, २०१९ :

तत्कालीन राजा महेन्द्रले संबैधानिक ‘कु’ र संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अन्त्य गरी निर्दलीय, निरंकुश शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि निर्माण गरिएको संविधान हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यसलाई कालो संविधानका रुपमा लिइन्छ ।

•  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ :

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको परिणामस्वरुप यो संविधान निर्माण भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको निर्माण गर्नु यो संविधानको विशेषता हो भने कानुनी शासन कायम गर्न यो संविधान कोशेढुगांको रुपमा रहेको छ ।

• नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ :

सशस्त्र द्धन्द्ध र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलको परिणामस्वरुप निर्माण भएको यो संविधानले जनताका थप अधिकारलाई स्थापित गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको आधार खडा गर्यो । यही संविधानमार्फत नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

• नेपालको संविधान २०७२ :

वर्तमान संविधान संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधान हो । संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र संविधानवादका मूल्यमान्यताबाट निर्माण भएको यो संविधान जनताका अधिकारलाई पूर्णता प्रदान गर्ने नेपालको सबैभन्दा उच्चस्तरको संविधान हो ।